Anti Paper Leak Law: भारत सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 पेश किया है जो विशेष रूप से यूपीएससी एसएससी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी आईबीपीएस और नित जैसे सार्वजनिक परीक्षा में कदाचार और दुर्व्यवहार को लक्षित करता है।
स्नेहा कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया हो के दौरान पेपर लीक और अनियमितताओं के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर अंकुश लगाना है जो प्रतिज्ञा परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कानून का दायरा
लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 के तहत काम से कम 15 गतिविधियों की एक व्यापक सूची को दंडनीय अपराध के रूप में पहचान गया है इन गतिविधियों में परीक्षा सदाचार के माध्यम से वित्तीय लाभ से लेकर परीक्षा सामग्री के आंतरिक अधिग्रहण और प्रसार तक शामिल है दंड की गंभीरता भारत में विभिन्न क्षेत्रों में करियर की पास के लिए महत्वपूर्ण परीक्षाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
धारा 3 में उल्लेखित प्रमुख अपराध
उम्मीदवार की सहायता के लिए परीक्षा के प्रश्नों या उनके समाधानों को जानबूझकर साझा करना जिससे परीक्षा की निष्पक्षता से समझौता होता है।
परीक्षा परिणाम में हेर फेर करने के लिए ओएमआर शीट में अधिकृत परिवर्तन।
उम्मीदवारों को देख धोखा देने के लिए नकली प्रवेश पत्र या नौकरी के प्रस्ताव पत्र जारी करना।
कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य माध्यमों से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को उत्तरों तक पहुंच प्रदान करना।
परीक्षा केदो पर किसी भी प्रकार का सदाचार जिसमें बैठने की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ या उम्मीदवार को अंगीकृत सहायता की अनुमति देना शामिल है।
मूल्यांकन से पहले यह उसके दौरान परीक्षा दस्तावेजों के तक अंगीकृत पहुंचे या उनके साथ छेड़छाड़।
कानूनी परिणाम
लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा का सामान सामना करना पड़ता है उदाहरण के लिए पेपर लीक या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने वालों को 10 साल तक की कैद और एक करोड रुपए तक का जुर्माना हो सकता है परीक्षा संचालन में मामूली अनियमित जैसे छोटे अपराधों के लिए तीन से पांच साल तक की कैद और एक करोड रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
परीक्षा अथॉरिटी पर प्रभाव
नेहा कानून परीक्षा अधिकारियों पर सुरक्षा उपाय बढ़ने और परीक्षाओं का उचित संचालन सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी भी डालता है यह परिषद संसाधनों की किसी अधूरा उपयोग को रोकने और प्रकृति कारण के निर्देश समय तक परीक्षा से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कड़े प्रोटोकॉल को अनिवार्य बनता है।
परीक्षा में धांधली निष्कर्ष
लोक परीक्षा अधिनियम 2024 भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है स्पष्ट दिशा निर्देशों को रेखा के करके और कठोर दंड लगाकर सरकार का उद्देश्य सदाचार को रोकना और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को बनाए रखना है देश में करियर की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रतियोगियों परीक्षाओं की विशेष नेता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों को और परीक्षा अधिकारियों को सम्मान रूप से इन नियमों का पालन करना चाहिए।
Anti Paper Leak Law Check Update
आज हमने परीक्षा में गड़बड़ी और सदाचार के संबंध में सरकार द्वारा पे जा रहे नए कानून पर चर्चा की जिसमें विशेष रूप से पेपर लीक को लक्षित किया गया है ऐसी खबरों के बारे में अधिक अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े।
