राजस्थान सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, जो प्रदेश की महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत और अवसर प्रदान करेंगी इन योजनाओं के तहत महिलाओं को पुलिस विभाग में बड़ा आरक्षण मिलेगा और बुजुर्ग पेंशनर्स को अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा आइए, विस्तार से जानते हैं राजस्थान बजट 2024-25 और इसके तहत की गई नई घोषणाओं के बारे में।
राजस्थान बजट 2024-25 में महिलाओं के लिए नया आरक्षण
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 4 सितंबर को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के दौरान महिलाओं के लिए पुलिस विभाग की भर्तियों में 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है यह निर्णय राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव के तहत लिया गया है अब तक महिलाओं को केवल 30% आरक्षण मिलता था, लेकिन इस नए निर्णय के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है इससे न केवल महिलाओं को पुलिस विभाग में शामिल होने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनकी सुरक्षा और अधिकारों को भी बढ़ावा मिलेगा।
बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 70 से 75 वर्ष के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है इस भत्ते से बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
इसके साथ ही, यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है और उसके परिवार में कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं होता, तो दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों को भी पारिवारिक पेंशन (PPO) का हिस्सा बनाया जा सकेगा इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन किया जाएगा, जो केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप होगा।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन
राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कैबिनेट की बैठक में 3150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है इसके तहत क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नंबर एक में स्थापित की जाएगी।
यह परियोजना न केवल राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग और उपयोग को देखते हुए यह कदम राज्य के ऊर्जा संकट को हल करने में सहायक होगा।
पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन
कैबिनेट बैठक में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन का भी निर्णय लिया गया है इसके तहत पुलिस विभाग की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा इसके अलावा, इस वर्ष एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी, जो राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा।
सरकार स्थानांतरण नीति पर भी विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके यह निर्णय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उनकी नौकरी की स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होगा।
विशेष योग्यजन कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नई सुविधाएं
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों में उनके करीबी रिश्तेदार भी शामिल किए जा सकेंगे इसमें कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन शामिल हो सकते हैं यह सुविधा पेंशन प्राप्तकर्ताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगी।
राजस्थान सरकार की नई योजना निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की नई योजनाओं के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए उठाए गए कदम न केवल सामाजिक न्याय को बढ़ावा देंगे, बल्कि प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सशक्त बनाएंगे इन नई घोषणाओं से महिलाओं को पुलिस विभाग में बड़े अवसर मिलेंगे, बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार होगा।
इन योजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्थान में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और राज्य की विकास दर में सुधार होगा।
