Rajasthan Sarpanch Election 2024: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों राज्यभर में हलचल मची हुई है राज्य में लगभग 40% पंचायतों का कार्यकाल जनवरी महीने में समाप्त होने वाला है, जबकि बाकी पंचायतों का कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर तक समाप्त होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है और इस दौरान पंचायतों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए प्रगणक नियुक्त किए जाने का आदेश भी दिया है पंचायतों के वार्ड परिसीमन पर भी विचार चल रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को बेहतर और निष्पक्ष बनाया जा सके।
राज्य में कुल 6759 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से करीब 40% पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा इन पंचायतों में प्रशासक लगाने की तैयारी चल रही है, जबकि कुछ पंचायतों का कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर में समाप्त होगा इस प्रक्रिया के तहत जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म होता है, तो प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, जो सरपंच और वार्ड पंचों के स्थान पर पंचायत के सारे अधिकारों का संचालन करता है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही आदेश दिए हैं कि प्रत्येक पंचायत में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए प्रगणक नियुक्त किए जाएं इसके अलावा, 25 नवंबर को राज्य के 49 शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, क्योंकि इन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका था अब पंचायतों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
पंचायत चुनाव के संबंध में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच विचार-विमर्श चल रहा है जिन पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है, उनके चुनावों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है इसके अलावा, राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की योजना पर भी विचार कर रही है, जिससे पंचायत चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ एक साथ कराया जा सके।
राजस्थान के पंचायत चुनावों में एक और अहम बदलाव की संभावना है, वह है वार्ड परिसीमन इस प्रक्रिया के तहत पंचायत के विभिन्न वार्डों का पुनः परिसीमन किया जाएगा ताकि हर वार्ड में समान संख्या में मतदाता हो और चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकें इस प्रक्रिया में एक वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त किए जाएंगे और प्रत्येक वार्ड में 1100 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे।
राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग इस मुद्दे पर मंत्री स्तर की कमेटी बनाने की तैयारी में हैं, जो पंचायत चुनावों के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी हालांकि, इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के दौरान इस पर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
राजस्थान के सरपंच संघ ने सरकार से मांग की है कि पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के बजाय पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाया जाए, ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए हालांकि, इस पर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सरपंच संघ ने इस मामले में ज्ञापन भी सौंपा है।
राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग इस समय पंचायत चुनावों के आयोजन को लेकर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस विषय में कोई निर्णय लिया जा सकता है।
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